Main News

…तर देशात घोषित आणीबाणी आहे का ? – उद्धव ठाकरे

मुंबई – महाराष्ट्रात जर अघोषित आणीबाणी असेल तर मग देशात घोषित आणीबाणी आहे का? असा प्रश्न विचारत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर दिलं आहे. दिल्लीत भर थंडीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्यावर थंड पाण्याचे फवारे मारले जात आहेत. ही काय सद्भावनेची गोष्ट आहे का? असाही प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना ताब्यात घेण्याविषयी आमच्या सरकारमधलं कुणीही काही बोललेलं नाही. मात्र, फडणवीस आम्हाला हे सुचवू पाहात आहेत का? असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या पक्षात कोण हवं आहे आणि कोण नकोय हे सुद्धा कळत नाही. प्रविण दरेकर यांना ताब्यात घेण्याबद्दल फडणवीसांकडे काही पुरावे असतील तर ते त्यांनी जरुर द्यावेत असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

विरोधकांचं मागचं वर्ष सरकार कधी पडेल? किंवा सरकार कधी पडणार? याचे मुहूर्त शोधण्यात गेले. त्यामुळे सरकारने काय कामं केली त्याकडे त्यांचं लक्ष गेलं नाही असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही नाराजी नाही. मात्र विरोधी पक्षामध्येच विरोधी हा शब्द आहे त्यामुळे त्यांना त्या शब्दाला जागावं लागतं.

मराठा आरक्षण देत असताना किंवा कोणतंही आरक्षण देत असताना कुणाचेही हक्क मारले जाणार नाही. कुणाचंही आरक्षण काढून कुणालाही दिलं जाणार नाही असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न येईल तेव्हा त्यांचे हक्क कुणीही हिरावून घेणार नाही. हा काहीही कारण नसताना उगाचच विरोधकांनी मुद्दा केला आहे.राज्यातील सलोखा बिघडवण्याचं काम विरोधकांनी करू नये. आरक्षणाबाबत मराठा नेत्यांशी चर्चा सुरु असून कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

करोना काळात महाराष्ट्रात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला हा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या आरोपाला उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, करोना काळात जे काही घडलं त्यातून आपण मार्ग काढत आहोत मात्र विरोधकांनी या सगळ्या काळातही फक्त राजकारण केलं. करोनाच्या काळात राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भर पडला आहे. अजूनही केंद्राकडून राज्याचे २८ हजार कोटी येणं बाकी आहे असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे यांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले :

  1. विरोधकांचं मागचं वर्ष सरकार कधी पडतं आणि सरकार कधी पडणार याचे मुहूर्त काढत बसण्यातच गेलं. त्यामुळे कदाचित त्यांनी सरकारने काय काय कामं केली हे बघितले नसेल. काही दिवसांपूर्वी याच सभागृहात गेल्या वर्षभरात सरकारने काय काम केले, त्याची पुस्तिका महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर ठेवली आहे.
  2. कुठेही जनतेमध्ये सरकारबद्दल नाराजी किंवा असमाधान असण्याचा सूर नाही आहे. पण, विरोधी पक्ष म्हटल्यानंतर त्यांच्या नावात पक्षाच्या आधी विरोधी आहे, त्या शब्दाला त्यांना जागावं लागतं. ते म्हणतात, राज्यात अघोषित आणीबाणी आहे. मग, देशात घोषित आणीबाणी आहे का?
  3. ज्या पद्धतीने शेतकरी तिकडे त्यांच्या न्यायहक्कांसाठी ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांच्याशी नीट बोलणं, त्यांच्या भावना समजून घेणं, या गोष्टी सोडाच परंतु भर थंडीमध्ये त्यांना उघड्यावर बसावं लागतं, त्यांच्यावर थंड पाण्याचे फवारे मारले जातात हे मला नाही वाटत सद्भावनेचं लक्षण आहे.
  4. आम्ही वेळोवेळी मराठा समाजातील विविध संघटनांशी चर्चा करतोय, त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करतोय, वकिलांशी चर्चा करतोय आणि सर्वानुमते कोर्टात जे काही मांडायचं आहे ते मांडलं जातं. मराठा समाजाच्या न्यायहक्काची लढाई जी आता कोर्टात चालू आहे, ती पूर्ण ताकदीने सरकार लढत आहे.
  5. ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. कारण त्यांच्या हक्काचं जे काही आहे, त्यातील एक कण सुद्धा आम्ही कुठेही कमी करणार नाही, कमी होऊ देणार नाही. जे काही त्यांच्या न्यायहक्कांचं आहे, ते देण्याबाबत त्यांच्याही विविध संघटनांशी आमची चर्चा होत आहे.
  6. आपल्या अन्नदात्यावर अन्याय करताना त्याला देशद्रोही ठरवणे, अतिरेकी ठरवणे हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. आपल्या न्यायहक्कांसाठी रस्त्यावर येणारा आपला अन्नदाता असेल तर त्याच्याशी नीट बोलण्याऐवजी त्यालाच देशद्रोही, अतिरेकी, चिनी, पाकिस्तानी म्हणायचं?
  7. पाकिस्तानमधून कांदा आणणारे तुम्हीच, आता पाकिस्तानमधून शेतकरी पण आणायला लागलात? की आपल्याच शेतकऱ्यांना पाकिस्तानचं सर्टिफिकेट द्यायला लागलात? अशा पद्धतीचा कारभार आपला देश सहन करणार नाही. न्यायहक्कांसाठी लढायला उतरल्यानंतर त्यांना देशद्रोही ठरवणे हे आणीबाणी पेक्षा जास्त घातक आहे.
  8. महाराष्ट्रातील भाजपच्या ज्या नेत्यांना कृषी कायदा नीट कळलेला आहे त्यांनी कृपा करून दिल्लीतल्या रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन तो कायदा कसा त्यांच्या हिताचा आहे ते सांगावं.

 

ही बातमी लगेच शेअर करा ...
error: Content is protected !!