Kokan

पनवेल तालुक्यातील कातकरी वस्त्यांचे पुनर्वसन करा – वडेट्टीवार

मुंबई – पनवेल तालुक्यातील पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करीतअसलेल्या व सध्या सिडकोच्या जमिनीवर असलेल्या २४ कातकरी वस्त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. यावेळी कातकरी बांधवांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणाऱ्या आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी देखील झटकणाऱ्या सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांना मंत्री महोदयांनी चांगलेच फैलावर घेतले. यावेळी वडेट्टीवार यांनी एकतर “कातकरी वस्त्यांचे पुनर्वसन करा किंवा त्यांना तातडीने मूलभूत सुविधा पुरवा” असे आदेश दिले. तसेच “कातकऱ्यांना मूलभूतबाब सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो” असा इशाराही दिला.

कातकरी या आदिम जमातीतील नागरिकांच्या खाजगी, वन तसेच महसूल अशा कोणत्याही जागेत वास्तव्य असल्यास सदर जागा त्यांच्या नावे करण्याचे मान. राज्यपाल महोदय यांचे आदेश असताना, पनवेलमधील २४ कातकरी वस्त्यांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यास तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सिडकोप्रशासन सातत्याने आडकाठी करीत असल्याच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने अनेकवेळा आंदोलने केली आहेत.

राज्यपाल यांच्या आदेशाने कोकणातील कातकरी वस्त्यांचे सर्वेक्षण देखील झाले आहे. तसेच याविषयी दिनांक २६/०४/२०१८ रोजी मान. कोकण आयुक्त यांच्या दालनात झालेलीबैठक, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत, तसेच ०८/०१/२०१९ रोजी व्यवस्थापकीय संचालक सिडको, यांच्यासोबत सिडको कार्यालयात बैठक अशा अनेक बैठका झाल्या आहेत. परंतु या बैठकांमध्ये पुनर्वसनाबाबत निर्देश देऊनही सिडकोकडून कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही. वस्त्यांमध्ये कोणत्याच विकास कामाला सिडको परवानगी देत नाही. त्यामुळे रस्ता, वीज, पाणी, अंगणवाडी, शाळा, स्वच्छ्ता गृह आणि आरोग्य सुविधा यांच्यापासून सदर वस्त्या वंचित आहेत. याची माहिती मंत्री महोदयांना समर्थनच्या प्रतिनिधींनी दिली.

याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक . शिंदे यांना मंत्री महोदयांनी स्पष्ट शब्दात सुनावले की, “कातकरी ही आदिम जमातअसून त्यांचे वास्तव्य आहे त्याच ठिकाणी किंवा त्यांच्या सहमतीने इतर ठिकाणी योग्य पुनर्वसन करणेबाबत” राज्यपाल महोदयांचे आदेश आहेत. शिवाय वनविभाग, महसूल विभाग आणि खाजगी जागेवरील देखील त्यांच्या वस्त्या नियमित करण्यात येत आहेत. तर सिडको याबाबत उदासिनता का दाखवते? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला.

तसेच सरकार २००५ पूर्वीच्या झोपड्या कायम करीत असेल तर कातकरी ही आदिम जमात असून ते या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करत आहेत, त्यांना वंचित का ठेवले जात आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून त्यांचे त्यांच्या सहमतीने इतर ठिकाणी योग्य पुनर्वसन करावे यात सिडकोचे काही नुकसान होणार नाही. याबाबत काहीतरी धोरण निश्चित करा असेही मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच येत्या ५ जानेवारी रोजी पुढील बैठकीचे आयोजन करण्याचा सूचना देत त्या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनाही उपस्थित राहण्याबाबतच्या सूचना वडेट्टीवार यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत.

आज झालेल्या बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव किशोर राजे निंबाळकर, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे, कोकण विभागाचे महसूल उपायुक्त मनोज रानडे, पनवेलचे उप विभागीय अधिकारी दत्ता नवले यांच्यासह श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस . बाळाराम भोईर, रायगड जिल्हा अध्यक्ष संजय गुरव, तर समर्थनचे प्रतिनिरुपेश किर आणि मनोज सातवी हे उपस्थित होते.

 

ही बातमी लगेच शेअर करा ...

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!